नागरिकतामा अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संघीय संसदले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गरेर दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप सत्तारुढ दलका नेताहरुले व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग इकान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
जन्मसिद्ध नागरिकका उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षमा हुँदा प्रतिबद्ध छौं भन्ने एमालेले विधेयकमा विवाद किन गरिरहेको हो ?
यसको बारेमा हामीले गत वर्ष ल्याएको अध्यादेशले नै जवाफ दिन्छ । हामीले उहाँहरूको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान होस् भनेर संसद् नभएको बेला अध्यादेश ल्याएका थियौं । नागरिकता विधेयकको स्थिति कस्तो थियो भने राज्यव्यवस्था समितिले अन्तिम अवस्थामा प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भयो र प्रतिनिधिसभा विघटनतिर गयो । पुनःस्थापना भइसकेपछि संसद् चल्ने अवस्था नै बनेन । त्यस्तो स्थितिमा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पनि हामीले त्यो समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्यायौं । अहिले नेपालले सल्टाउनुपर्ने समग्र नागरिकता समस्याको सानो अंश थियो त्यो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ कि नागरिकता समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधनले पुग्दैन । समग्र नयाँ नागरिकता ऐन ल्याउनुपर्छ । हामीले नागरिकता विधेयक पनि ल्याएका थियौं । यदि अहिलेको सरकारले राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर अगाडि बढेको भए यो विषय टुंगिइहाल्थ्यो । यो विषय सरकारले टुंग्याउन नचाहेका कारणले अल्झिएको छ । सरकारको जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको समस्या मात्रै समाधान गरौं भन्ने मनसाय राखेको भए अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि ल्याएर आउन सक्थ्यो । अध्यादेशको कुरा जस्ताको तस्तै पनि ल्याउन सक्थ्यो ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठमा ल्याएको नगारिकता अध्यादेशभन्दा अहिलेको सरकारले विधेयकमा थप गरेका के विषयमा एमालेको असन्तुष्टि हो ?
थपिएको एउटा कुरा भयो । पहिलो कुरा सरकारले नागरिकतासम्बन्धी कानुन समग्र विधेयकका रूपमा ल्यायो । नागरिकता सम्बन्धी अहिलेका समस्या समाधानका अरु पाटोलाई छोडेर सरकारले आफूलाई चाहिने कुरा मात्रै ल्याएर आयो । जबकी गर्नु के पर्थ्यो भने कि समग्र समस्या समाधानका लागि विधेयक ल्याउनुपर्थ्यो, कि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक अगाडि सार्नुपर्थ्यो ।
विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट संसद्मा आइसकेको थियो । त्यसमा टेकेर गएको भए जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा तुरुन्तै टुंगिन्थ्यो । टुंगिन बाँकी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रादेशिक पहिचान, लैंगीक पहिचान, आमाको पहिचानसहित नागरिकता पाउने कुरा होस् या राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेका विषय सबै समेटिन्थे । ती समेट्न नचाहेकाले सरकारको यस मामिलामा नियत सफा देखिएन । पूर्ण विधेयक ल्याउनेबित्तिकै समस्या समाधान भइहाल्थ्यो । हामी त समस्या समाधान गर्न तयारै छौ ।
नागरिकताका विषयमा सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा पुग्दा अर्कै अडान सार्वजनिक भयो भन्ने छ नि ?
सत्तामा हुँदा नै हामीले नागरिकता विधेयक ल्याएर आयौं । नागरिकताको समग्र ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याएर आयौं । आज पनि हाम्रो भनाइ, त्यो नागरिकता विधेयक समग्र रूपमा आउनुपर्छ । हिजो संसद् नभएकाले समग्र नागरिकता विधेयक ल्याउने अवस्थामा थिएनौँ ।
राज्यव्यवस्था समितिले ल्याएको प्रतिवेदन तत्कालीन एमाले सरकारले किन अगाडि नबढाएको ?
त्यसमा के भयो भने सहमति जुटाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्यौं । नागरिकताजस्तो विषय दलीय एजेन्डा नबनोस् भन्ने चाहन्थ्यौं । यसमा समग्र राष्ट्रकै कुरा हो । अरु कतिपय विधेयक सरकारले बहुमतका आधारमा पारित गर्न सक्छ । तर नागरिकता यस्तो विषय हो, एक त यसमा झन्डै ५० वर्षदेखि विभिन्न ढंगका समस्या जोडिँदै आएका छन् । दोस्रो संविधान कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ । यसकारण हामीले दलीय विभाजनमा लग्न चाहेनौं । हामीले यसमा सहमति जुटाउने निरन्तर पहल गर्यौं । त्यसबेला कोभिडका कारण संसद् चल्न पनि सकेन । हामी संसद्बाट नै पारित गर्न चाहन्थ्यौं ।
राज्यव्यव्थाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि गरेको ७ वर्षे समयसीमा तत्कालीन सरकारले पनि चाहेको थिएन भन्ने प्रश्न तपाईंहरूमाथि पनि उठेको छ नि ?
सरकारले संशोधन स्वीकार नगरुन्जेलसम्म कुनै पनि विधेयकको संशोधन स्वीकार हुँदैन । सरकारले राज्यव्यवस्था समितिले राखेको ७ वर्षको प्रावधान स्वीकार गर्यो । सुरुमा सरकारले वैवाहिक अंगीकृतको यथावत व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याएको हो । त्यहाँ विधेयक लैजानुभन्दा अगाडि सहमति जुटेको थिएन । सहमति जुटेन भनेर विधेयक नलैजानु ठीक हुन्न भनेर र समाधान संसद्बाट नै निकाल्नुपर्छ भनेर लगिएको हो । त्यसपछि राज्यव्यवस्था समितिका बहुमत सदस्यले भनेका कुरालाई सरकारले स्वीकार गरेर त्यसअनुसार राज्यव्यवस्था समितिले प्रतिवेदन तयार गर्योक । त्यति हुँदाहुँदै पनि मधेसी दलहरूको स्पष्ट र कांग्रेसको पनि छुट्टै फरक मत थियो । त्यसो हुँदा पनि यस विषयमा सहमति नै जुटाउन सकियोस्, यसलाई बहुमतको आधारमा नलैजाउँ नै भनेको हो ।
त्यतिबेला हामीले संविधान संशोधनलगायतका विषय सहमतिका आधारमा गर्दै आएका थियौं । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मौलिक हक कार्यान्वयनका निम्ती ऐनहरू सर्वसम्मतिका आधारमा बनाएका थियौं । यो नागरिकता विधेयक पनि संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको र जटिल भएकाले बहुमतको बलमा अगाडि बढ्न चाहेनौं । सहमति जुटाउन खोज्दाखोज्दा ढिलो भयो । संसद् नियमित चलेको पनि थिएन । संसद् नियमित चलेको भए र कोभिड नभएको भए यसलाई समयमै निष्कर्षमा पुगिन्थ्यो होला । त्यसपछि त प्रतिनिधिसभा विघटनकै अवस्थामा पुग्यो ।
अध्यादेश किन ल्यायौं भने जन्मसिद्धको नागरिकका नागरकिता नपाएका सन्तानहरू जो अनागरिक भएका छन् उनीहरूको धेरै अप्ठ्यारो पनि भयो । सुसाइड गर्लान्, डिप्रेसनमा जालान् जस्तो भयो, त्यत्ति मात्रै हो । विवादित विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहने तर यसमा विवाद टुंगिएको विषयमा अध्यादेश ल्याइएको हो ।
सरकार, प्रतिपक्ष र राजनीतिक दलहरूबीचको विवादका कारण नागरिकता पाउनुपर्नेहरू कहिलेसम्म अनागरिक भइरहने ?
यो प्रश्न त सरकारलाई सोध्नस् न । यो सरकार बनेको १४ महिना हुन थाल्यो । यो सरकार बनेपछि संसद्मा उहाँहरूले यो विषयमा सहमति जुटाउन प्रयास नै गर्नुभएन । हामीले सदनमा विरोध गर्दागर्दै पनि महाभियोग समितिमा प्रतिनिधि पठायौं । बजेटमा नारा लगाइरह्यौं तर पास भयो । ‘बजेट होलिडे’ भयो, त्यो हाम्रो कारणले भएको होइन सरकारको नालायकीको कारणले हो । हामी राष्ट्रप्रति गैरजिम्मेवार हुँदैनौं । सरकारले राज्यव्यस्था समितिको प्रतिवेदन अगाडि बढाएको भए हामीले आफ्ना राय दिन्थ्यौं । संसद् खुलेपछि उहाँहरूको तरिका के भयो भन्दा २२ महिना छलफल भएर तयार पारिएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनलाई शून्यमा झारेर नयाँ विधेयक ल्याउने ।
यो विधेयक पनि २ दिनका लागि भए पनि समितिमा लैजान सकिन्थ्यो । अलि गहन छलफल हुन्थ्यो । संसद्बाट नै हुन्छ या हुन्न भनेर पास गराउन जरुरी थिएन । यसरी गइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको भए हाम्रो एउटा आलोचनाको विषय रहन्थ्यो । तर, मुलुकको राष्ट्राध्यक्षले त्यति गम्भीर प्रश्न उठाएपछि, ती प्रश्न त नाइँ भन्न कसैले सक्या छैन । कांग्रेसकै महामन्त्री (गगन थापा) ले पनि संसद्मै भन्नुभयो कि राष्ट्रपतिले नागरिकता सम्बन्धमा उठाएका प्रश्न गम्भीर छन् । त्यति विषयलाई परामर्श नै गर्नु नपर्ने र ‘कि तँ छैनस्, कि म छैन’ भन्ने किसिमले गयो भन्नेमा आपत्ति हो ।
अर्को, विषयवस्तुका हिसाबले नागरिकताका विषयमा समग्र विधेयक ल्याएर समाधान खोज्नुपर्थ्यो । यो यथार्थमा नागरिकका सन्तानलाई छिटो नागरिकता दिने भन्ने राजनीतिक उद्देश्य देखाएर नागरिकतामा रहेका यावत विषयहरूलाई किचलोमा राखिराख्ने देखियो । अब वैवाहिक अंगीकृत, संविधानले स्पष्ट गरेको प्रादेशिक पहिचान, बलात्कार, अपांगता भएका महिलाहरूले जन्माएका बच्चाको नागरितामा बलात्कारीको नाम राख्न दिन्नौं भन्दा अहिले राख्नैपर्ने जुन बाध्यकारी व्यवस्था छ यति आपत्तिजनक कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले केही पनि परामर्श गर्न नपर्ने ?
समान व्यवस्था भएको एमाले सरकारको अध्यादेश तत्काल जारी हुने, अहिले संसद्ले पारित गरेको विधेयक फिर्ता गर्ने भनेर नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर सत्तापक्षले राष्ट्रपतिमाथि नै प्रश्न उठायो नि ?
नेपालको संविधानमा कहीँ कतै अध्यादेश अश्वीकार गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ? त्यसको आधार के हो भने अध्यादेश केही समयका लागि मात्रै हो । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि त्यहाँ पेस गर्नैपर्छ र ६० दिनभित्र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनैपर्छ ।
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश अश्वीकार गर्ने ठाउँ किन नदिएको भन्दाखेरि सरकारलाई, कहिलेकाँही सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि पनि गर्ला तर अध्यादेश भनेको त अपरिहार्य रुपले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने, संसद् नभएको अवस्थामा नगरी नहुने भनेर अध्यादेशको व्यवस्था राखिएको हो । यहीँ कुरा पनि राष्ट्रपतिले रोकिदिने हो भने सरकार’डिफंक्ट’ हुन्छ । त्यसकारण सरकारले आपत्कालीन रूपमा गर्ने कामका लागि अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशको दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ, त्यतातिर जान चाहन्न । त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने वा पूरै अस्वीकार गर्ने सिंगो सदन छँदैछ । यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ कुनै तजबिजी अधिकार दिइएको छैन ।
अब संसद्बाट पारित भएको विधेयक त अन्तिम हो । ऐनमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि विधेयकलाई सच्याउने कुनै ठाउँ छैन । कि त संसद् स्वयमंले बदल्नुपर्योे कि अदालतमा गएर जानुपर्योक । कानुन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम बिन्दुर भएको हुनाले तजबिजी अधिकार दिइएको हो । त्यो पनि अस्वीकार गर्ने नभई पुनर्विचारका लागि एकपटक फिर्ता पठाउने हो । त्यसपछि त उहाँलाई त्यो पनि उपाय छैन । यो विषयलाई लिएर आपत्ति उठाउनु ती व्यक्तिहरूले जसले हिजो एउटा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयविरुद्ध उहाँ (कांग्रेस नेता)हरू राष्ट्रपति (रामवरण यादव) कहाँ जानुभएको हो ।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने कटवाल (तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल) लाई हटाउने प्रचण्ड (तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल)को निर्णय गलत हो । तर कार्यकारीको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने त्यो अधिकार छ र राष्ट्रपतिको त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हो । तर त्यतिबेलाको परिस्थितिमा राजनीतिक निर्णय भनेर सबैले स्वीकार गर्नुभयो । हिजो राष्ट्रपतिले त्यै काम गर्दा ठीक हुने आज संविधानले किटान गरेको छ कि उहाँलाई पुनर्विचारका लागि आवश्यक महसुस भयो भने १५ दिनभित्र पठाउन सकिन्छ भन्ने छ, यसलाई लिएर पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने ? यो त बेकारको कुरा हो ।
Discussion about this post