अख्तियारको अनुसन्धानपछि शिक्षा मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधान, शिक्षा ऐन २०२८, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ र त्यससम्बन्धी नियमावली २०७७ लगायत प्रचलित कानुनले बन्देज गरेका शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क नउठाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सहयोगदाता व्यक्ति तथा संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सहयोग रकमसमेत स्थानीय तहको अनुमतिमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै लिनुपर्ने स्मरण गराएका छन् ।
तर, कक्षा १० को परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीसँग भने सरकारले नै प्रमाणपत्र शुल्क उठाइरहेको छ । सरकारकै निकाय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारी सदस्य रहने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एउटै विद्यार्थीसँग कक्षा ९ देखि १२ सम्म परीक्षा र प्रमाणपत्रको नाममा पटकपटक असुलेको शुल्कबारे भने मन्त्रालयले नै अनदेखा गरेको छ । करिब साढे ४ लाख विद्यार्थीलाई ग्रेटसिट लिन जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले बैंक खातामा साढे २ सयका दरले रकम बुझाउन सर्कुलर गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशभरका इकाइले ग्रेटसिट/ग्रेड लेजरलगायत शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
विद्यालयहरूले यही बहानामा शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीसँग कम्तीमा ५ सयदेखि ५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूले गुनासो गरे । यति मात्रै होइन, सरकारले कक्षा ९ मा नै एसईईको रजिस्ट्रेसन फाराम भराउन विद्यार्थीसँग साढे दुई सयको दरले शुल्क उठाउँछ । बोर्डअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसईईका लागि प्रतिविद्यार्थी ५ सय परीक्षा शुल्क असुल्दै आएको छ । बोर्डका एक उपसचिवअनुसार कक्षा ११ र १२ मा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने एउटै सामुदायिक विद्यालय छैनन् । भर्ना, मासिक, परीक्षा शुल्कको नाममा विद्यार्थीसँग हजारौं शुल्क विद्यालय र परीक्षा बोर्डले लिने गरेका छन् ।
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ऐनले गरे पनि कक्षा ११ र १२ सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा एउटै स्थायी शिक्षकको दरबन्दी छैन । सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ । सरकारले शिक्षकका लागि केही रकम अनुदान दिने गरेको छ । निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बहानामा विद्यालयहरूले विद्यार्थी, अभिभावकसँग शुल्क लिने गरेका हुन् । प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा अनुदान र राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । स्थानीय तहको दरबन्दीमा राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको सुझाव छ ।
देशभर साढे ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । कक्षा ९–१२ सञ्चालित ११ हजार १ सयमध्ये ७ हजार २ सय विद्यालय सामुदायिक छन् । यी विद्यालयले विद्यार्थी, अभिभावकसँग सहयोग शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन् । बोर्ड गठन हुनुअघि (२०७३ सम्म) उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विद्यालय बर्गीकरण गरेर कक्षा ११–१२ को शुल्क निर्धारण गर्दै आएको थियो । बोर्ड गठनपछि निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ तर व्यवहारमा शुल्क लिन छाडिएको छैन ।
एसर्ईईको हकमा शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको परीक्षासम्बन्धी निर्देशिका र कक्षा १२ मा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै शुल्क लिएको अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए । ‘परीक्षा सञ्चालन गर्ने खर्च सरकारले दिन्छ भने विद्यार्थीसँग लिइरहनु पर्दैन, यो कुरा बोर्डभन्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र सरकारसँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले राष्ट्रिय परीक्षाका लागि विगतदेखि नै दस्तुर लिँदै आएको तर्क गरे । मन्त्रालयभन्दा पनि शुल्कसम्बन्धी विषय बोर्डसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनी पन्छिए । बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले भने शुल्कको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तर्क गरे । सरकारले पर्याप्त बजेट र शिक्षक दरबन्दी नदिँदा विद्यालय, परीक्षा र कार्यालय सञ्चालनका लागि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
Discussion about this post